पुडुचेरी की कैबिनेट ने NEET में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए 10% आरक्षण की सिफारिश की
पुडुचेरी.
केन्द्र शासित प्रदेश पुडुचेरी (पांडिचेरी) में चार मेडिकल कॉलेजों में सरकारी कोटे के तहत 370 सीटें उपलब्ध हैं। यदि गृह मंत्रालय की सहमति मिल जाती है, तो सरकारी स्कूलों के लगभग 37 छात्रों को 10% आरक्षण नीति के तहत चार मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश मिल सकेगा।
मुख्यमंत्री एन. रंगासामी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में सरकारी स्कूल के छात्रों को एमबीबीसी, बीएएमएस तथा बीडीएस में 10% आरक्षण देने का फैसला किया गया है। बैठक आयोजित करने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को इसके लिए उपराज्यपाल और केंद्रीय गृह मंत्रालय से आवश्यक मंजूरी मिलने की उम्मीद है।
उन्होंने कहा कि पिछली सरकार की इसी तरह की सिफारिश को सरकार और तत्कालीन उपराज्यपाल के बीच सत्ता संघर्ष के कारण आवश्यक मंजूरी नहीं मिली थी। मुख्यमंत्री ने कहा “पिछली सरकार के कैबिनेट के फैसले को सत्ता संघर्ष के कारण गृह मंत्रालय ने वापस कर दिया था। लेकिन हमें स्वीकृति मिलने की उम्मीद है क्योंकि अब परिस्थितियां सहर हैं। चूंकि पिछला निर्णय खारिज कर दिया गया था, इसलिए हमारे मंत्रिमंडल की वर्तमान सिफारिश को भी मंजूरी के लिए गृह मंत्रालय को भेजना होगा। हमें मंजूरी मिलने का भरोसा है”।
पुडुचेरी में चार मेडिकल कॉलेजों में सरकारी कोटे के तहत 370 सीटें उपलब्ध हैं, जिनमें इंदिरा गांधी सरकारी मेडिकल कॉलेज और अनुसंधान संस्थान में 131 सीटें शामिल हैं। यदि निर्णय को गृह मंत्रालय की सहमति मिल जाती है, तो सरकारी स्कूलों के लगभग 37 छात्रों को 10% आरक्षण नीति के तहत चार कॉलेजों में प्रवेश मिलेगा।
डेंटल स्ट्रीम में, सरकार के पास अपने कोटे के तहत तीन कॉलेजों में 112 सीटें हैं, जिनमें महात्मा गांधी पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज में 42 और माहे इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज में 35 सीटें शामिल हैं। कोटा प्रणाली के कार्यान्वयन से 11 NEET के जरिए सरकारी स्कूल के छात्रों को इन कॉलेजों में प्रवेश पाने में मदद मिलेगी।
इसी तरह, राजीव गांधी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, माहे में आरक्षण नीति के तहत चार सरकारी स्कूल के छात्रों को लिया जाएगा। सरकार के पास उपलब्ध आंकड़ों से पता चला है कि आयुर्वेद कॉलेज में सरकारी कोटे के तहत 44 सीटें हैं।
