मुस्लिम छात्राओ के बोर्डिंग स्कूल का प्रिंसीपल 13 छात्राओं से बलात्कार का दोषी पाया गया, हुआ आजीवन कारावास

11 से 14 वर्ष तक की छात्राओं का किया यौनशोषण, 9 बलात्कार पीड़िताओं ने दिए बच्चों को जन्म, मामला इंडोनेशिया का,

जकार्ता

मंगलवार को इंडोनेशिया के बांडुंग की एक कोर्ट ने एक मुस्लिम छात्राओं के बोर्डिंग स्कूल के प्रिंसीपल को 13 छात्राओं के साथ बलात्कार के मामले में दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये बलात्कार पांच साल में किए गए और इसके चलते कईं छात्राएं गर्भवती हो गईं थीं। कोर्ट में प्रिंसीपल हैरी विरावन ने स्वयं को दोषी माना और पीड़िताओं तथा उनके परिवार से माफी मांगी। बांडुंग शहर इंडोनेशिया के पश्चिमी जावा में स्थित है।

विरावन पर 2016 से 2021 के बीच 11 से 14 वर्ष आयु की 13 छात्राओं के साथ बलात्कार के आरोप लगाए गए थे। इनमे से नौ छात्राएं मां बन गईं थीं। बताया गया है कि विरावन ने यह हरकत स्कूल, होटल तथा किराए के मकान में छात्राओं को ले जाकर की थी। इस घटना को लेकर इंडोनेशिया में बहुत गुस्सा था। इंडोनेशिया दुनिया में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है।

एक छात्रा ने बच्चे को जन्म दिया तो खुला मामला

बलात्कार का यह मामला बड़ी मुश्किल से सामने आया था। ज्यादातर पीड़ित छात्राओं और उनके माता-पिता ने डर के चलते इस मामले में चुप्पी साध ली थी। लेकिन छुटि्टयों में अपने घर लौटी छात्रा ने एक बच्चे को जन्म देने की बात अपने माता-पिता के सामने स्वीकार की तो मामला खुल गया। इसके बाद छात्रा के माता पिता ने इस मामले की शिकायत पुलिस में की। शिकायत के बाद पुलिस ने मई 2021 में विरावन को गिरफ्तार किया। उसके बाद पता चला कि पीड़िता अकेली नहीं हैं बल्कि कईं छात्राएं बलात्कार की शिकार हुई हैं। हालांकि नवंबर 2021 तक इस मामले की जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई थी। ऐसा पीड़िताओं के मनौवैज्ञानिक और सामाजिक नुकसान को देखते हुए किया गया था।

प्रति रेप 600 से 6000 डॉलर का हर्जाना

इस मामले की सुनवाई तीन जजों की बेंच ने की है। बेंच ने विरावन को बाल संरक्षण अधिनियम और अपराधिक कानून के तहत दोषी पाया है। इसके साथ ही बेंच ने महिला सशक्तिकरण तथा बाल संरक्षण मंत्रालय को 23200 डॉलर का हर्जाना देने के आदेश भी दिए हैं। पीड़िताओं के माता-पिता ने मेडिकल और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए 600 से 6000 डॉलर तक की मांग की थी। इसके साथ ही कोर्ट ने इन बलात्कारों के चलते पैदा हुए नौ बच्चों को भी महिला सशक्तिकरण मंत्रालय को सौंपने के निर्देश दिए हैं। हालांकि जब ये लड़किया इन बच्चों की देखरेख करने लायक हो जाएंगी तो ये बच्चे इन्हें लौटा दिए जाएंगे।