सेक्सुअल हैरेसमेंट केसों की मीडिया रिपोर्टिंग पर बैन

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहा-मीडिया में हो रही बढ़ा चढ़ाकर रिपोर्टिंग, आदेशों को भी सार्वजनिक रूप से पोस्ट नहीं किया जा सकेगा

मुंबई।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेक्सुअल हैरेसमेंट से जुड़ी खबरों की मीडिया रिपोर्टिंग को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने इन मामलों की रिपोर्टिंग पर रोक लगा दी है। साथ ही ऑफिस और संस्थानों में होने वाले सेक्सुअल हैरेसमेंट (Sexual Harassment) से जुड़ी खबरों में संस्थान का नाम प्रकाशित या प्रसारित नहीं करने का भी आदेश दिया है।

कोर्ट का मानना है कि मीडिया संस्थान खबरों को बढ़ाचढ़ाकर दिखाते हैं। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस तरह के मामलों में लगातर बढ़ा-चढ़ाकर रिपोर्टिंग देखी जा रही है, जो कि आरोपी और पीड़ित पक्ष दोनों के अधिकारों का हनन है।

आदेश भी नहीं होंगे सार्वजनिक

जस्टिस गौतम पटेल ने मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाने के साथ ही आदेश दिया है कि इन मामलों में आदेश भी सार्वजनिक या अपलोड नहीं किए जा सकते हैं। ऑर्डर की कॉपी में पार्टियों की व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी का उल्लेख नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि कोई भी आदेश खुली अदालत में नहीं बल्कि न्यायाधीश के कक्ष में या इन कैमरा दिया जाएगा। यानी कि अब इस तरह के आदेशों को भी सार्वजनिक करना अपराध माना जाएगा।

उल्लंघन को माना जाएगा अवमानना

कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने वालों को कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि कोई भी पक्ष, उनके वकील या गवाह मीडिया को मामले में अदालत के आदेश या किसी अन्य फाइलिंग के विवरण का खुलासा नहीं कर सकते हैं। सिर्फ अधिवक्ताओं और वादियों को सुनवाई में हिस्सा लेने की अनुमति होगी।

कोर्ट ने आगे यह भी कहा है आदेश में ‘A बनाम B’, ‘P बनाम D’ लिखा और पढ़ा जाएगा। आदेश में किसी भी व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी जैसे ई-मेल आईडी, मोबाइल या टेलीफोन नंबर, पते आदि का उल्लेख नहीं होगा। किसी गवाह के नामों का उल्लेख नहीं किया जाएगा और उनके पते सूचीबद्ध नहीं होंगे। अदालत ने मौजूदा आदेश के बारे में कहा कि चूंकि इस आदेश में सामान्य दिशानिर्देश हैं, इसलिए इसे अपलोड करने की अनुमति है।

सुनवाई के दौरान सीमित स्टाफ रहेगा

अदालत ने आगे कहा है कि केस से जुड़े रिकॉर्ड को सीलबंद रखा जाना चाहिए और अदालत के आदेश के बिना किसी को नहीं दिया जाना चाहिए। एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड के अलावा किसी को भी किसी भी फाइलिंग/आदेश का निरीक्षण या कॉपी करने के लिए सख्त प्रतिबंध हैं। अदालत ने आगे कहा कि सुनवाई के दौरान कोर्ट में सिर्फ सपोर्ट स्टाफ (क्लर्क, चपरासी, आदि) ही रहेंगे।