लॉक डाउन के चलते परीक्षा देने से वंचित रह गए स्टूडेंट्स को मिलेगा कलेक्टर बनने का एक और मौका
सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, शीघ्र जारी होगी अधिसूचना
नई दिल्ली .
आईएएस और आईपीएस जैसी सेवाओं के लिए ली जाने वाली संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की परीक्षा के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। यह आदेश केवल उन छात्रों पर लागू होगा जो कि 2020 में कोरोना के चलते परीक्षा देने से वंचित रह गए थे। यूपीएससी में परीक्षा देने के लिए अधिकतम प्रयासों की संख्या नियत है ( अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को छोड़कर)।
जहां सामान्य वर्ग के छात्रों को केवल 4 अवसर मिलते हैं वही पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए अधिकतम अफसरों की संख्या 7 है इसके अलावा इसमें आयु सीमा का भी बंधन है कि अधिकतम 30 वर्ष की आयु तक के परीक्षार्थी ही इसमें सम्मिलित हो सकते हैं।
UPSC Exam Case संघ लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी इस फैसले के संबंध में आधिकारिक सूचना जल्द जारी की जाएगी।
सरकार ने किया था विरोध
सुप्रीम कोर्ट ने UPSC सिविल सर्विस परीक्षा में एक और अवसर मांग रहे छात्रों की मांग को जायज़ मानते हुए एक अतिरिक्त अटेम्प्ट देने का फैसला सुनाया है. बता दें कि सरकार ने पिछले माह कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था कि वह छात्रों को अतिरिक्त अटेम्प्ट देने के पक्ष में नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने अब केवल एक बार के रिलेक्सेशन के तौर पर छात्रों को अतिरिक्ट अटेम्प्ट देने का मौका दिया है.
ये है मामला
वर्ष 2020 में हुई UPSC सिविल सेवा परीक्षा में कई उम्मीदवार देशव्यापी लॉकडाउन के कारण शामिल नहीं हो सके थे। इनमें ऐसे भी उम्मीदवार थे जिनका कि यह अंतिम अवसर था। ये वे छात्र थे जिनकी आयु अधिकतम आयुसीमा तक पहुंच गई है और इसके चलते अब वे आगे परीक्षा नहीं दे सकेंगे। इन छात्रों ने आयोग से एक अतिरिक्त अटेम्प्ट की मांग की थी। आयोग ने छात्रों को अतिरिक्त मौका देने से मना कर दिया था जिसके बाद मामला अदालत में पहुंचा था।
केवल एक बार की छूट
जिन छात्रों को आखिरी अटेम्प्ट 2020 UPSC सिविल सेवा परीक्षा था और उन्होंने परीक्षा के लिए अप्लाई किया मगर परीक्षा में शामिल नहीं हो सके, केवल उन्हें एक अतिरिक्त अटेम्प्ट दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि यह सिर्फ एक बार का रिलेक्शेसन है।
UPSC Civil Service Exam 2021 के लिए नोटिफिकेशन 10 फरवरी को जारी हो सकता है। आयोग की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में इस विशेष प्रावधान को शामिल किया जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी इस फैसले के संबंध में आधिकारिक सूचना जल्द जारी की जाएगी। जो उम्मीदवार इस वर्ष की सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, वे किसी भी अन्य अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नज़र रखें।
